किन कानूनों में करना होगा संशोधन? वहीं जब राज्य विधानसभाओं के लिए नए चुनाव होते हैं, तो ऐसी नई विधानसभाओं का कार्यकाल-अगर जल्दी भंग नहीं हो जाएं- लोकसभा के पूरे कार्यकाल तक रहेगा. लेकिन समिति ने यह भी कहा कि ऐसा सिस्टम लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 83 (संसद के सदनों की अवधि) और अनुच्छेद 172 (राज्य विधानमंडलों की अवधि) में संशोधन करना पड़ेगा. समिति ने कहा, इस संवैधानिक संशोधन की राज्यों की तरफ से पुष्टि करने की जरूरत नहीं रह जाएगी.